ਜਲੰਧਰ(ਨਵਿਨ ਪੁਰੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 32.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਕਾਮਨ ਏਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.), ਸੋਰਸ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਵਓਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਐਸ.ਪੀ. (ਐਚ) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
The post ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ, ਛਿੜਕਾਅ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Welcome Punjab News.
source https://welcomepunjab.in/ngts-oversight-committee/
